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Harayana DA Hike : हरियाणा के कर्मचारियों को कल मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ, चंडीगढ़ में होगी कैबिनेट की अहम बैठक

DA Hike Haryana : 

हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और प्रशासनिक मंडल के उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे।

 

DA Hike Haryana: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है । बता दे की कल होने वाली केबिनेट बैठक में सरकारी कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है ।

बता दे की बीते दिनों में राजस्थान और पंजाब में सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने के बाद अब हरियाणा में भी महंगाई भत्ता बढ़ाने (DA Hike Haryana) की मांग तेज हो गई है। 

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले डीए और डीआर में बढ़ोतरी के बाद अब हरियाणा के राज्य कर्मचारियों की 3 नवंबर को होने वाली हरियाणा मंत्री परिषद की बैठक से उम्मीद बढ़ गई है।

हरियाणा में इस बार कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता? 

 सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% (DA Hike) तक बढ़ाया जा सकता है।

अगर सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की जाती है, तो यह 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा।

बता दे की केंद्र सरकार ने भी DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है उसी हिसाब से हरियाणा के कर्मियों को भी 3 प्रतिशत DA बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है .

कल केबटीनेट की अहम बैठक 

अधिक जानकारी के लिए बता दे की कल  3 नवंबर को हरियाणा सरकार की मंत्रिपरिषद की चंडीगढ़ के हरियाणा सिविल सचिवालय में अहम बैठक होने जा रही है। मंत्री परिषद की यह बैठक सुबह 11:00 बजे शुरू होगी। 

हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और प्रशासनिक मंडल के उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे।

 जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार इस बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी के साथ अन्य कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

ऐसे में अब प्रदेश के कर्मचारियों की निगाहें 3 नवंबर को चंडीगढ़ में होने वाली सरकार की मंत्रिपरिषद बैठक पर टिक गई है।

इस बैठक को लेकर मुख्य मंत्री, राज्यपाल, सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और सचिवों को नोटिस जारी कर दिया गया है।