केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए गठित 8 वें वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट को लेकर प्रक्रिया की जा रही है। गौरतलब है कि आयोग के पास रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए अब 6 महीने का समय बचा हुआ है।

ऐसे में आयोग द्वारा विभिन्न शहरों में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर उनकी राय ली जा रही है। इस दौरान हुई बैठकों में आयोग के समक्ष फिटमेंट फैक्टर 4 और फैमिली पेंशन कम से कम 50% करने की मांग रखी गई हैं।

दरअसल 8 वें वेतन आयोग का गठन पिछले साल नवंबर महीने में ही किया गया था। आयोग को रिपोर्ट पेश करने के लिए डेढ साल का समय दिया गया। इसमें से अब एक साल का समय बीच चुका है और 6 महीने का समय बचा हुआ है। इसके चलते वेतन आयोग द्वारा देशभर में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें कर रहा है। 

इसके तहत आयोग द्वारा अलग-अलग संगठनों के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, पुडुचेरी, चेन्नई, जम्मू कश्मीर में बैठक की गई हैं। इस दौरान कई संगठनों द्वारा 8वें वेतन आयोग के समक्ष 4 फिटमेंट फैक्टर के साथ फैमिली यूनिट को बढ़ाते हुए इसको 50 प्रतिशत करने की मांग की गई है। वहीं कुछ संगठनों ने मांग की है कि फैमिली पेंशन का हिस्सा 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत किया जाए।

4 फिटमेंट फैक्टर्स क्या है

दरअसल आयोग के साथ  हुई बैठकों में एनसी -जेसीएम स्टाफ साइज, भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ, भारत पेंशनर्स समाज, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे द्वारा आयोग की रिपोर्ट के लिए अपनी राय और मांग दी गई हैं। इसमें देश के कर्मचारियों के बड़े संगठन एनसी जेसीएम द्वारा फिटमेंट फैक्टर में बदलाव कर इसको 3.833 करने की मांग रखी गई है। जबकि भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर 4 किया जाए। 

फिटमेंट फैक्टर 4 का क्या होगा असर

कर्मचारी संगठनों द्वारा की जा रही मांगों में फिटमेंट फैक्टर 4 की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर एक तय गुणांक फॉर्मूला होता है। इसके पुरानी आधार पर पुरानी बेसिक सैलरी से नई बेसिक सैलरी की गणना होती है।

यदि आयोग इसको लागू करने की सिफारिश करता है तो वेतन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि 7 वें वेतन आयोग की बात की जाए तो न्यूनत्म बेसिक सेलरी लेवल 1 वाले कर्मचारियों को 18000 रुपये दिया जा रहा है।

वहीं 8वें वेतन आयोग में इसको फटमेंट फैक्टर 4 में शामिल करता है तो न्यूनत्म बेसिक सेलरी लेवल 1 वाले कर्मचारी  को यह बढ़ कर 72000 रुपये तक हो जाएगा। 

डीए को लेकर की मांग

साथ ही कर्मचारी संगठनों द्वारा कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को लेकर भी खास मांग की गई है।कई संगठनों द्वारा मांग रखी गई है कि महंगाई भत्ता एक साल में 2 की बजाय 4 बार बढ़ाया जाए। संगठनों का तर्क है कि वर्तमान समय में मिलने वाला डीए का लाभ अपर्याप्त है। हालांकि दिवाली से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 63 प्रतिशत किया गया है।